राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय;१० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ उभारण्यास मंजूरी
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये, उमेद मॉल उभारण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्याच्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. प्राथमिक तत्त्वावर राज्यातील १० जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी केली जाणार असून महिला बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचं काम या उमेद मॉलच्या माध्यमातून होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये ग्राम विकास विभाग २, सहकार पणन १, विधि व न्याय विभागाचे २, महसूल १ आणि जलसंपदा विभागाच्यावतीने २ निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, उमेद मॉलची उभारणी करुन १० जिल्ह्यातील बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० मिनिटे मंत्र्यांचा क्लास घेतला. वादग्रस्त विधाने, कृती अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असेच प्रकार होत राहिले तर सरकारची प्रचंड बदनामी होते. ही अखेरची संधी, काय कारवाई करायची ती करुच, पण आता एकही प्रकार खपवून घेणार नाही, अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना दिली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ महत्त्वाचे निर्णय खालील प्रमाणे आहेत –
१)राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर
पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.
२)उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.
३)ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. ४)महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
५) पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.
६)वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
७)वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
८)महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.
