नाशिकमध्ये उद्धव सेनेला शिंदे सेनेचा दे धक्का; नाशिक महापालिका निवडणुकीपूर्वीच लावला सुरूंग, गळती थांबवण्याचे आव्हान
योगेश पांडे / वार्ताहर
नाशिक – उद्धव सेनेचे नेते सुधाकर बडगुजर भाजपमध्ये प्रवेशासाठी मुंबईकडे कूच केली आहे. भाजपमध्ये त्यांचा प्रवेश निश्चित मानण्यात येत आहे. अर्थात स्थानिक भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रवेशाला कडाडून विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे आता शिंदे गटाने सुद्धा उद्धव ठाकरे सेनेला सुरूंग लावला आहे. नाशिकचे एकूण चार माजी नगरसेवकांनी मंगळवारी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या चौघांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला. त्यांनी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत चारही जागा निवडून आणण्याचा दावा केला. या घडामोडींमुळे उद्धव सेनेला मोठा धक्का बसला आहे. उद्धव सेनेला नाशकात एकामागोमाग धक्के बसत आहेत. माजी मंत्री बबनराव घोलप, त्यानंतर आता सुधाकर बडगुजर यांनी उद्धव ठाकरे शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला. त्यानंतर आता चार नगरसेवकांनी सुद्धा अखेरचा निरोप दिला. किरण दराडे, सीमा निगळ, पुंडलिक अरिंगळे, पुंजाराम गामने यांनी मंगळवारी शिवबंधन सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हे चारही नगरसेवक शिंदे गटात दाखल झाले.
नाशिकमध्ये ठाकरे गटाला गळती लागली आहे. आजीमाजी नेते भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेनेकडे वळाले आहेत. तर काही जण पक्ष प्रवेशाच्या प्रतिक्षेत आहेत. योग्य वेळी ते टुणकन उडी मारणार असल्याचे समजते. आतापर्यंत नाशिक महानगरपालिकेतील २० माजी नगरसेवकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. तर पुढील आठवड्यात आणखी काही नागसेवक प्रवेश करणार असल्याचे समोर येत आहे. ठाकरे गटाला लागलेली गळती थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. काही महिन्यांपूर्वी ठाकरे गटाने नाशिकमध्ये शिबिर घेतले होते. पण या शिबिरानंतरही पक्ष गळती थांबलेली नाही. नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे सत्ताधारी गोटात जात असल्याने त्यांना थांबवण्याचे मोठे आव्हान ठाकरे गटासमोर उभे ठाकले आहेत. ठाकरे गटातील आऊट गोईंग सुरू आहे. नाशिकवर मध्यंतरी ठाकरे सेनेने लक्ष केंद्रीत केले होते. येथील बंडाळी मोडून काढण्यासाठी समन्वयाचा पूल बांधण्याचे काम केले होते. पण त्याचा फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा भाजपा, शिंदे सेनेकडे ओढा वाढला आहे. या गळतीमुळे ठाकरे सेनेचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ताकद कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
