“लोकनियुक्त सरकार चालवायला राज्यपालांच्या मर्जीची काय गरज?” — सरन्यायाधीश गवईंचा केंद्र सरकारला सवाल
पोलीस महानगर नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्य सरकारने विधिमंडळातून मंजूर करून पाठवलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी किती कालावधीत निर्णय द्यावा, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीत नवे वळण मिळाले. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान सरकारला थेट प्रश्न केला. “लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला चालवण्यासाठी राज्यपालांच्या मर्जीवर का अवलंबून राहावं?”
सॉलिसिटर जनरलचा युक्तिवाद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, “अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयके रोखून धरण्याचा, मंजुरी देण्याचा, राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ औपचारिक नसून संविधान सभेतही यावर विस्तृत चर्चा झाली होती.” ते पुढे म्हणाले, “राज्यपाल हे केवळ राजकीय आश्रयासाठी निवृत्त नेत्यांना मिळणारे पद नाही. ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत. थेट निवडून न आले म्हणून त्यांचे स्थान दुय्यम मानले जाऊ नये.”
सरन्यायाधीश गवईंची भूमिका
मेहता यांच्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “जर राज्यपालांनी एखादे विधेयक न परत पाठवता, न मंजूर करता कायमस्वरूपी रोखून धरले, तर बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. मग हे लोकशाहीसाठी घातक नाही का?” खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, जर रोखून धरणे म्हणजे विधेयक रद्द होणे असा अर्थ घेतला, तर याचा थेट परिणाम कायदे करण्याच्या प्रक्रियेवर आणि राज्यपालांच्या अधिकारांवर होईल.
पार्श्वभूमी – तमिळनाडू प्रकरण
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी अनेक विधेयके अडवून ठेवल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची मदत मागितली होती. त्या प्रकरणात ८ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींसाठी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला. यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अनुच्छेद १४३ अंतर्गत आपले अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्न विचारले. त्याच प्रकरणाच्या विस्तारित सुनावणीदरम्यान आजचा हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित झाला.
खंडपीठातील निरीक्षणे
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुरकर यांनी उपस्थित असलेल्या खंडपीठासमोर सरकारची बाजू मांडताना मेहता यांनी सांगितले की, “विधेयक रोखून धरणे ही काही तात्पुरती कृती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांमध्येही याचा उल्लेख आहे.” यावर सीजेआय गवई यांनी प्रतिप्रश्न केला की, “जर पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवण्याचा पर्यायच राज्यपालांनी वापरला नाही, तर ते कायम रोखून ठेवण्याची परवानगी मिळते का?” मेहता यांनी उत्तर दिले की, “अशा परिस्थितीत ते विधेयक रद्द मानले जाईल.”
न्यायालयाचा इशारा
सीजेआय गवई यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यपालांनी अधिकारांचा योग्य वापर केला नाही, याची उदाहरणे आमच्यासमोर आहेत. काही वेळा त्यामुळे गंभीर कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. मात्र आम्ही त्या घटनांचा तपशीलात विचार करणार नाही. पण लोकशाहीच्या तत्त्वाला बाधा येईल असा कोणताही अर्थ काढता येणार नाही.” राज्यपालांच्या अधिकारांचा आवाका आणि लोकनियुक्त सरकारांच्या स्वायत्ततेमधील समतोल हा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे आहे. या खटल्याचा निकाल केवळ तमिळनाडूच नव्हे तर सर्व राज्यांतील शासन-प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर दूरगामी परिणाम करणार आहे.
