संपाचा इशारा देणाऱ्या रिक्षा- टॅक्सी चालकांवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा संताप; सरकारच्या या निर्णयाला मनसेचा पाठिंबा
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती केली आहे. येत्या १ मे महाराष्ट्र दिनापासून सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य असेल, असा हा निर्णय आहे. मराठी भाषा येत नसेल तर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी शिकून घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. मराठी भाषा बोलता येत नसेल तर संबंधित रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांचा परवाना रद्द होईल, असा निर्णय राज्याच्या परिवहन विभागाने घेतला आहे. राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयाला अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी विरोध केला आहे. तसेच अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे थेट संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. येत्या ४ मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संपावर जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका मांडली आहे.
मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी ही कायदेशीर व्हावयला हवी. ती मी करतोय. का कायदेशीरपणे का करतोय? याचं कारण आहे. अनेक तक्रारी दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झाले आहेत. रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे अनेक वाद-विवाद निर्माण झाले आहेत. असे प्रकार होऊ नयेत. ते थांबावेत. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी यासाठी परिवहन मंत्री म्हणून मी तो निर्णय घेत असेल, आणि त्या निर्णयाचं स्वागत अनेक संघटनांनी केलं आहे”, असं मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.
गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता मराठी साहित्यिक आहेत, जे मराठी भाषेचा प्रचार करतात, त्यांची एक बैठक आहे. ते मला यावर उपाययोजना करता येईल का? याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. मी आवाहन करतो की, परिवहन मंत्री म्हणून चर्चेला तर बसा. चर्चा न करता तुम्ही सांगाल की आम्ही डायरेक्ट संपावर जाऊ. ही मराठीची मुस्कदाबी आहे. परिवहन मंत्री म्हणून ही मुस्कटदाबी मी सहन करणार नाही. महाराष्ट्रात तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे तर मराठी अनिवार्य आहे. मराठी बोलावच लागेल आणि मराठी समजावीच लागेल”, अशा शब्दांत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत.गुरुवार दि. २३ एप्रिल रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठी भाषेची अनिवार्यता, अंमलबजावणीची रूपरेषा आणि प्रशिक्षणाचा आराखडा यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
