मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वाचे निर्णय; ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांना दिलासा
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सहकारी साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२७च्या आगामी गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाचे पाठबळ मिळणार आहे.
राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प एक वर्षाचा असेल.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी ६,२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
