आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना संपूर्ण टोलमाफी
मुंबईतील टोल माफीचा जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – विधानसभेची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणाला लागू शकते.आज निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात हालचाली गतीमान झाल्या असून सोमवारी महायुती सरकारची ही शेवटची मंत्रिमंडळाची बैठक ठरण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राज्य मंत्रिमंडळात मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईतील प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी करण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री बारा वाजल्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.याच्यात
आनंदनगर टोलनाका, दहिसर टोलनाका, मुलुंड-एलबीएस टोलनाका, वाशी टोलनाका आणि ऐरोली टोलनाका यांचा समावेश आहे. महायुती सरकारची ही शेवटची मंत्रिमंडळाची बैठक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सोमवारी मोठ्या प्रमाणावर निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या संदर्भात मोठी गोपनीयता ठेवण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीचा अजेंडा मंत्र्यांना थेट बैठकीत दिला जाणार आहे. बैठकीच्या आधी कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा अधिका-यांना अजेंडा दिला गेला नाही. त्यामुळे आयत्यावेळी अनेक निर्णय होणार आहे.
मुंबईतील टोल माफीचा मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मुंबईतील पाच टोलनाक्यावरील टोलमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारला जवळपास पाच हजार कोटी रुपये संबंधित कंत्राटदाराना द्यावा लागणार आहे. पाच टोलपैकी चार टोलची मुदत २०२७ पर्यंत आहे तर एक टोल २०२९ पर्यंत आहे. मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या सर्व हलक्या वाहनांना टोल वसुली मिळणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारची मोठी लोकप्रिय घोषणा आहे. राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकतो. त्याआधी राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. याआधी महायुती सरकारने समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना आकर्षित करण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले आहेत. सरकारने राज्यातील होमगार्ड्सचे मानधन जवळपास दुप्पटे केले आहे. या निर्णयाचा जवळपास ५० हजार होमगार्ड्सना फायदा होणार आहे. यासह सरकारने राज्यातील अनेक आयटीआय संस्थांची नावे बदलली आहेत. या संस्थांना महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने राज्यातील मदरशांत शिकविणाऱ्या शिकक्षांचे मानधनही दुप्पट केले आहे.
