परिवार म्हणून एकत्र येणं ही महाराष्ट्राची परंपरा – अजित पवार
मनसे आणि शिवसेनेच्या युतीची चर्चा सुरू असतानाच पवार काका-पुतण्याच्या जवळीकतेनं लक्ष वेधलं
योगेश पांडे / वार्ताहर
पुणे – एकीकडे मनसे आणि शिवसेनेच्या युतीची चर्चा सुरू असताना आता लक्ष वेधलं ते पवार काका-पुतण्याच्या जवळीकतेनं. शनिवारपासून शिवसेना आणि मनसेच्या युतीची चर्चा आहे. अशातच सोमवारी पुण्याच्या साखर संकुलाच्या बैठकीला शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र आले होते. महत्त्वाचं म्हणजे ही बैठक झाल्यानंतर वसंतदादा इन्स्टिट्यूटच्या काही मोजक्या अधिकाऱ्यांसह काका पुतण्याची वेगळी बैठक पार पडली. साखर संकुलात तब्बल अडीच तास काका पुतणे एकमेकांच्या शेजारी असल्याचं दिसून आलं. एकीकडे ठाकरेंच्या घरात युतीची चाहूल लागल्याची चर्चा असताना पवार काका पुतणे देखील एकत्र येण्याच्या मार्गावर आहेत का याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात जोर धरू लागली आहे.
शरद पवारांच्या भेटीबद्दल बोलताना अजित पवार म्हणाले की,साखरपुडा कार्यक्रम परिवारातील आहे. बाकीच्यांनी त्यावर काही चर्चा करण्याची गरज नाही. तो पवार कुटुंबियांच्या अंतर्गत प्रश्न आहे. इतर ठिकाणी संस्था म्हणून हजर राहतो. रयत शिक्षण संस्था ही चांगली संस्था आहे. तिथे पण एआय चा कसा वापर करता येईल यावर विचार सुरू आहे. आजची बैठक ही एआय बाबत होती. ज्यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर या गोष्टी आहेत त्या केल्या पाहिजेत. अशा वेळी एकत्रित बसावं लागतं. सगळे इतर नेते पण एकत्र बसतात. काही विषय राजकारण पलीकडे बघायचे असते. निवडणुका झाल्या आहे. जनतेच्या काही अपेक्षा आहे. माहिती, विचारांची देवाणघेवाण करणं ही आपली संस्कृती आहे. अजित पवार म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उत्पादन वाढ याविषयी चर्चा झाली. उस, कापूस, सोयबीत, भात कांदा, मका अशा सहा पिकांचा समावेश आहे ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना फायदे मिळवून द्यायचे आहे. एआय वापरामुळे शेतीचा फायदा होतो. मोठ्या प्रमाणात पाणी, खत वाचतं. कृषी विद्यापीठ, खाजगी कंपन्या एआय मध्ये आलेल्या आहेत. आपल्याला काय करता येईल याबाबत चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या माध्यमातून आम्ही काय करू याची माहिती पण दिली. मोदी यांनी सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न साकारले आहे. त्याचे टार्गेट दिलं आहे. सर्वासाठी घरे ही योजना राज्यात राबवली जात आहे. पुणे विभागात ३५ हजार घरांची निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. वेगवेगळ्या भागात जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून काम केलं जाईल. ८० वर्षे वापरले जाईल असं घर बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
