केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा घेतला निर्णय
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटकल अफेअर्सच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशभर चर्चेत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं येत्या काळात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयासंदर्भातील माहिती दिली. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचं स्वागत काँग्रेसकडून देखील करण्यात आलं आहे. भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. २०२१ ला जनगणना होणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यावेळी करोना संसर्गामुळं जनगणना करण्यात आली नव्हती. आता यापुढं जी जनगणना होईल ती जातनिहाय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती देताना जातनिहाय जनगणनेसंदर्भातील माहिती देताना काँग्रेसवर देखील टीका केली. काँग्रेसनं केवळ सर्वेक्षण करुन घेतल्याचं म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातींच्या गणनेचा आगामी जनगणनांमध्ये समावेश केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, १९४७ नंतर जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. काँग्रेसनं जातनिहाय जनगणनेऐवजी जातनिहाय सर्वेक्षण केलं. यूपीए सरकारच्या काळात काही राज्यांनी राजकीय दृष्टीकोनातून जातनिहाय सर्वेक्षण केल्याचं ते म्हणाले. जातनिहाय जनगणना मूळ जनगणनेत समाविष्ट झाली पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट अफेअर्सच्या बैठकीत जात निहाय जनगणनेला आगामी काळातील जनगणनेत समाविष्ट केलं जाईल. जातनिहाय जनगणना काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी आपल्या लाभापर्यंत मर्यादित ठेवत होत, असंही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. आता आगामी लोकसंख्येच्या जनगणनेत जाती गणनेचा समावेश केला जाईल.
