लाडकी बहिण योजनेत १५०० चे २१०० रुपये होऊ शकत नाहीत; भले कर्ज काढावं लागेल पण १५०० रुपये मिळणार एवढं नक्की – संजय शिरसाट.
महायुती सरकारमध्ये खात्याच्या निधी वाटपावरुन विसंवाद; सरकारमधील मंत्र्याची प्रथमच कबुली
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – खात्यावर अन्याय होता कमा नये. जर हा पैसा अशा पद्धतीने गेला, तर काही योजना ठप्प होतील. आत्ताच माझं जवळपास ३ हजार कोटी देणं आहे. मुख्यमंत्रीसाहेबांना महिन्याभरापूर्वी विनंती केलेली आहे की, तुम्ही माझ्या खात्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करा. जे नियमानुसार आहे ते पैसे देण्याच आश्वासित करा. तसं पत्र त्यांना दिलेलं आहे. अजितदादांना सुद्धा बोललो आहे” असं सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट म्हणाले. त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. महायुती सरकारमध्ये खात्याच्या निधी वाटपावरुन विसंवाद वाढला आहे.सोमवारी संजय शिरसाट यांच्या पत्रकार परिषदेतून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. बजेट विधिमंडळात पास केलं, म्हणून आता काही करता येणार नाही असं नाहीय. तुम्ही देतानाच परिपूर्ण द्या, म्हणून त्यांच्यावर आक्षेप आहे. लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात फाईल माझ्याकडे आलेली. आपण या खात्यातून दलित, अल्पसंख्यांकांना सुविधा देत आहोत. आदिवासी विभाग वेगळा आहे. आपण माझ्या खात्यातून पैसा कट करु नये असं त्यांना स्पष्टपणे सांगितलय” असं संजय शिरसाट म्हणाले. लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकार आलं. त्यावर आक्षेप घेण्याच कारण नाही. या पद्धतीने पैसे कमी करु नका. इतर अनेक मार्ग आहेत. लाडकी बहिण योजनेच सरकारवर थोडसं बर्डन आहे हे सर्व मान्य करतात” ही कबुली संजय शिरसाट यांनी दिली. “ही योजना बंद होऊ नये. पैसे मिळाले पाहिजेत, ही आमची धारणा आहे. आमदाराला निधी कमी, जास्त देणं हा भाग वेगळा आहे. पण खात्याला वर्गीकरण करुन पैसे दिले जातात. तुम्हाला नियमानुसार पैसे द्यावे लागतात, ते बंधनकारक आहे” असं संजय शिरसाट म्हणाले.
अजितदादांवर राग आहे का? हे शकुनी मामा कोण? हे जे कोणी प्रश्न निर्माण करतायत, त्याच्याशी काही देणघेणं नाही. मी त्या भागडीत पडत नाही. मी माझ्या खात्यापुरता पाहतो” असं संजय शिरसाट म्हणाले. “पैसे नसतील तर अडचण येणार. काही मुलांना पैसे देऊ शकलो नाही. जर असा निधीला कट बसला, तर हा त्रास जाणवणार” असं संजय शिरसाट म्हणाले. राज्याची आर्थिक घडी कशी बसवायची हा वरिष्ठ पातळीवर विषय आहे. लाडकी बहिण योजनेत १५०० चे २१०० रुपये होऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्याचा वेगळ्या अर्थाने बाऊ करतात. योजना बंद करणार का? आमची जी कमिटमेंट आहे, ती पूर्ण करणार. राज्यावर आर्थिक भार आला आहे. त्यासाठी पर्याय वेगवेगळे आहेत. भले कर्ज काढावं लागेल. १५०० रुपये मिळणार एवढं नक्की” असं संजय शिरसाट म्हणाले.
