मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या परवानगीशिवाय मंत्र्यांना खासगी सचिव आणि स्टाफ नेमणूकेला चाप
गृहखात्याकडून छाननी झाल्यानंतरच अधिकाऱ्यांची नेमणूक;बमविआच्या काळात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला ब्रेक
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – राज्यातील मंत्र्यांचे खातेवाटप झाल्यानंतर आता त्यांच्या खासगी सचिव, पीए आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि स्टाफच्या नेमणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पण या नेमणुका आता केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिनस्त असलेल्या गृहखात्याने चौकशी केल्यानंतरच या नेमणुका होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजप सहित राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच मंत्र्यांना त्यांचे खाजगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येणार आहेत. हीच पद्धत देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर, 2014 साली वापरली होती. आताही तीच पद्धत वापरण्यात येणार आहे. मंत्रालयात वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींनाही यावेळी ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जे अधिकारी मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करत होते त्यांना महायुती सरकारच्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नाही अशी माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नावांची छाननी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा नियम केवळ भाजपच्या मंत्र्यांनाच लागू नाही तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही लागू असेल.
दरम्यान महायुती सरकारचे खातेवाटप जाहीर झालं असूण खलील प्रमाणे आहे….
कॅबिनेट मंत्री-
– देवेंद्र फडणवीस – गृह, ऊर्जा, लाॅ ॲंड ज्युडीशिअरी
– एकनाथ शिंदे – नगरविकास, गृहनिर्माण
– अजित पवार – अर्थ, राज्य उत्पादन
– चंद्रशेखर बावनकुळे – महसूल
– राधाकृष्ण विखे- पाटील – जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे)
– हसन मुश्रीफ – मेडिकल एज्युकेशन
– चंद्रकांत पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्यमंत्री
– गिरीश महाजन – जलसंपदा (विदर्भ, तापी आणि कोकण)
– गुलाबराव पाटील – पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता
– गणेश नाईक – वनमंत्री
– दादाजी भुसे – शालेय शिक्षण
– संजय राठोड – जलसंधारण
– धनंजय मुंडे – अन्न व नागरी पुरवठा
– मंगलप्रभात लोढा – कौशल्य विकास
– उदय सामंत – उद्योग आणि मराठी भाषा
– जयकुमार रावल – मार्केटिंग आणि प्रोटोकॉल
– पंकजा मुंडे – पर्यावरण आणि हवामान बदल, ॲनिमल हसबंडरी
– अतुल सावे – ओबीसी, डेअरी विकास आणि रिन्युएबल एनर्जी
– अशोक ऊईके – आदिवासी विकास
– शंभुराज देसाई – पर्यटन, खनिकर्म
– अॅड.आशिष शेलार – सांस्कृतिक कार्य आणि आयटी
– दत्तात्रय भरणे – क्रिडा आणि अल्पसंख्याक विकास
– आदिती तटकरे – महिला व बालविकास
– शिवेंद्रसिंह भोसले – सार्वजनिक बांधकाम
– अॅड.माणिकराव कोकाटे – कृषी
– जयकुमार गोरे – ग्रामविकास
नरहरी झिरवाळ – अन्न व औषध प्रशासन
– संजय सावकारे – टेक्सटाईल
– संजय शिरसाट – सामाजिक न्याय
– प्रताप सरनाईक – परिवहन
– भरतशेठ गोगावले – रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि मिठागर जमीन विकास
– मकरंद जाधव पाटील – मदत आणि पुनर्वसन
– नितेश राणे – मत्स्य आणि बंदरे
– आकाश फुंडकर – कामगार
– बाबासाहेब पाटील – सहकार
– प्रकाश आबीटकर – आरोग्यमंत्री
राज्यमंत्री-
– माधुरी मिसाळ – नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, मेडिकल एज्युकेशन, अल्पसंख्याक विकास
– आशिष जयस्वाल – अर्थ, कृषी, मदत व पुनर्वसन, कायदा आणि न्यायालये, कामगार
– पंकज भोयर – गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म
– मेघना बोर्डीकर – साकोरे – आरोग्य, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, महिला व बालविकास
– इंद्रनील नाईक – उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन आणि माती व जलसंधारण
– योगेश कदम – गृह (शहरी), महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्रामविकास, अन्न व औषध प्रशासन
