“ती कबूतरं आहेत, शिंदेंचे आमदार नव्हे!” – आदित्य ठाकरेंकडून फडणवीसांवर उपरोधिक टोला

“ती कबूतरं आहेत, शिंदेंचे आमदार नव्हे!” – आदित्य ठाकरेंकडून फडणवीसांवर उपरोधिक टोला

पोलीस महानगर नेटवर्क

मुंबई – दादरमधील कबुतरखाना बंद करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कारवाईनंतर उफाळून आलेल्या वादावरून आता राज्याच्या राजकारणात चांगलीच चिमूटभर विनोद आणि बोचरी टीका रंगू लागली आहे. शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. दादरच्या कबुतरखान्यावर महापालिकेने केलेल्या बंदी कारवाईवर जैन समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. समाजातील काही प्रतिनिधींनी असा आरोप केला की, विकासकांच्या दबावाखाली सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपावरही रोष व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठक बोलावली आणि सल्ला दिला की, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कबूतरांना नियंत्रित अन्नपुरवठा (कंट्रोल्ड फीडिंग) करण्यात यावा.

“कंट्रोल फीडिंग? ते कबूतर आहेत, शिंदेंचे आमदार नाहीत!” – आदित्य ठाकरेंचा टोला

फडणवीसांच्या “कंट्रोल्ड फीडिंग” या सूचनेवर प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले,

> “कंट्रोल फीडिंग करायला ते काय एकनाथ शिंदेंचे आमदार नाहीत!”

त्यांच्या या उपरोधिक वक्तव्यावर उपस्थितांमध्ये हास्यकल्लोळ उसळला.

“लोढांनी कबूतरांसाठी स्वतःचा भूखंड द्यावा”

मंगलप्रभात लोढांवर निशाणा साधताना आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले,

> “वरळी सी-फेसवर मोठा बंगला उभारणारे मंत्री लोढा जर खरंच कबूतरप्रेमी असतील, तर त्यांनी स्वतःचा काही भूखंड त्यांच्यासाठी द्यावा.”

“प्रत्येकाच्या भावना समजून घ्या”

ठाकरे यांनी स्थानिकांच्या आणि जैन समाजाच्या भावना समजून घेत संयमित आणि समन्वयी तोडगा काढण्याचे आवाहनही केले.

> “कोणाला श्वसनाचा त्रास आहे, कोणाला कबूतरांमुळे पडण्याचे अनुभव आहेत. सगळ्यांच्या भावना महत्त्वाच्या आहेत. मंत्री फक्त सोशल मीडियावर पत्र टाकतात, चर्चेची बैठक घ्या आणि मार्ग शोधा.”

मुंबईतील कबुतरखान्यावरून सुरु झालेला वाद आता राजकीय कबूतरबाजीच्या स्वरूपात रंगू लागला आहे. एकीकडे धार्मिक भावना, दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्य, आणि त्यात भर म्हणून राजकीय टोलेबाजी – या सर्व गोष्टींच्या केंद्रस्थानी सध्या दादरचा कबुतरखाना आला आहे. राज्य सरकार यावर तातडीने तोडगा काढणार का? की राजकीय कबूतरं अजून काही दिवस भरार्‍या मारणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.