सरकारला सांगतो, मी मुंबईत येतोय, कोर्टाच्या आदेशानंतरही जरांगेंचा एल्गार, फडणवीसांवर सडकून टीका
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई – मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा प्रश्न आणि कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता लक्षात घेता राज्य सरकारने आणि न्यायालयाने या आंदोलनास आक्षेप नोंदवला आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी शहर ठप्प होईल, दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल अशा स्वरूपाचे आंदोलन करता येणार नाही. गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांवर ताण असतो. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने जमाव जमल्यास अतिरिक्त दबाव येईल, अशी सरकारची भूमिका आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप
मुंबई उच्च न्यायालयानेही जरांगे पाटील यांना मुंबईत आंदोलन करण्यास नकार दिला असून, “पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करता येणार नाही” असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. लोकशाहीत असहमतीला स्थान आहे, मात्र आंदोलन ठरवलेल्या जागीच करावे लागते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याचबरोबर पर्यायी ठिकाण म्हणून नवी मुंबईतील खारघर येथे आंदोलन करण्याचा विचार करता येईल, असेही न्यायालयाने सूचित केले. सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी अडवता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री व पोलीस खात्याची बैठक
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री अतुल सावे व छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का लागू नये यासाठी पुढील रणनीती आखण्यात आली.
बीडमध्ये तणाव, पोलिस बंदोबस्त वाढवला
दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी व वडीगोद्री परिसरात जमावबंदीचे आदेश लागू करून पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. अलीकडेच गेवराई येथे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या समर्थकांत राडा झाला होता. त्यात दगडफेकीचाही प्रकार घडला. या पार्श्वभूमीवर तणाव टाळण्यासाठी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे.
सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे – आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार आहे, परंतु सार्वजनिक जीवन विस्कळीत करून, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणून आंदोलन करता येणार नाही. दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
