डोंबिवलीत राजकीय संघर्षाला धार! भाजपा कार्यकर्त्यावरील हल्लाप्रकरणी शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांना अटक
योगेश पांडे / वार्ताहर
डोंबिवली – राज्यामध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत असून सर्वत्र समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होत असला तरी, स्थानिक पातळीवर मात्र राजकीय संघर्षाची धार अजूनही कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या दरम्यान झालेल्या एका हिंसक राड्याचे पडसाद आता उमटत आहेत. भाजपाचे पदाधिकारी ओमनाथ नाटेकर यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणात शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या दोन माजी नगरसेवकांना आता जेलवारी करावी लागत आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडालेली असून, युतीमधील वादाचा हा जुना अंक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत डोंबिवलीतील तुकाराम नगर परिसरात शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले होते. प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात त्यावेळी युती झालेली नव्हती. दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवत होते. निवडणुकीच्या धामधुमीत पैसे वाटपाच्या संशयावरून दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला होता. या हाणामारीत भाजप पदाधिकारी ओमनाथ नाटेकर हे गंभीररीत्या जखमी झाले होते. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत गुन्हा दाखल केला होता.
या हल्ला प्रकरणी डोंबिवलीतील रामनगर पोलिसांनी कारवाई करत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक नितीन पाटील आणि रवी पाटील यांच्यासह इतर ७ जणांना अटक केली होती. ज्या दिवशी पाटील बंधूंना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्याच दिवशी त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांच्यावर ठाणे येथील सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले होते.उपचार पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. डिस्चार्ज मिळताच पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेऊन मंगळवारी कल्याण न्यायालयात हजर केले.
कल्याण न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत दोन्ही पाटील बंधूंना ७ फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईमुळे शिंदे गटाच्या या दोन्ही माजी नगरसेवकांना आता कारागृहात राहावे लागणार आहे. दरम्यान, या दोघांच्या वतीने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने या जामीन अर्जावर तातडीने निर्णय न देता, त्याची सुनावणी देखील ७ फेब्रुवारी रोजीच निश्चित केली आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणार की कोठडी वाढणार, हे आता ७ फेब्रुवारीलाच स्पष्ट होणार आहे.
