राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय; ५व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, हा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
बैठकीत सहकार, विधि व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित असे एकूण पाच निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत घेतलेले प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे :
🔴 सहकार विभाग :
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यास मंजुरी.
🔴 विधि व न्याय विभाग :
राज्यातील न्यायालयीन संकुल तसेच न्यायाधीशांच्या निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यास मान्यता. या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून आवश्यक मनुष्यबळ आणि खर्चाची तरतूद करण्यात येणार.
🔴 वित्त विभाग :
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय. कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहील.
🔴 जलसंपदा विभाग :
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये, तसेच सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी.
दरम्यान, बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली भीमाशंकर, औंढा नागनाथ आणि घृष्णेश्वर या राज्यातील तीन ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्याबाबत सादरीकरण बैठक घेण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील भाविक मोठ्या संख्येने या पवित्र स्थळांना भेट देतात. त्यामुळे या तीनही ज्योतिर्लिंग क्षेत्रांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यांनी मंदिर परिसरातील विकासकामे गतीने पूर्ण करण्याचे आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली उभारण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या धार्मिक स्थळांवर भाविकांना उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
