डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे एसटीवर १२४ कोटी रूपयांचा आर्थिक भार, महामंडळासमोर मोठे आव्हान; भाडेवाढ होण्याची शक्यता
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – डिझेलच्या वाढत्या दरांचा फटका आता राज्य परिवहन महामंडळालाही बसू लागला आहे. एसटी प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, तत्काळ भाडेवाढ केली जाणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला डिझेलचा दर आता ९१.३१ रुपयांवर पोहोचला असून, प्रति लिटर ३.१० रुपयांची वाढ झाली आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत आहे. डिझेलच्या दरवाढीचा थेट परिणाम महामंडळाच्या खर्चावर होत आहे. त्यामुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ३३.७० लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. मासिक स्तरावर हा भार जवळपास १० कोटी रुपये आणि वार्षिक स्तरावर १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती आधीच मेटाकुटीला आली असून एप्रिल २०२६ मध्ये एसटीला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली. वाढत्या इंधन खर्चामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केलं.कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा आहे. सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन साधणं हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं.
