पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्राचा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार; परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : राज्यातील विविध सेवाभरती परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारचा अधिक कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. तसेच परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. त्यांच्या सूचनांच्या आधारे परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा आणि राज्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण सुचविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात केंद्राने केलेला कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात स्वतंत्र कायदा असला तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित वर्गखोल्या उभारण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. परीक्षा केंद्रांवर जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय ठेवण्यासह परदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
