मंत्रिमंडळाचे चार मोठे निर्णय; सरकारी बैठकांत पौष्टिक अल्पोपहार, २०२९ पर्यंत ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’चे लक्ष्य
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण तसेच उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी व पौष्टिक अल्पोपहार आणि भोजन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय यामध्ये प्रमुख आहे.
या मेनूमध्ये हंगामी फळे, उकडलेली अंडी, कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, डाळी व उसळी यांसारख्या पदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तेलकट आणि अति-प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी ICMR-NINच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेता येणार आहे.
कुकडी प्रकल्पाला ५,७०४ कोटींची सुधारित मान्यता : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास मंजुरी मिळाल्याने पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचनाला बळकटी मिळणार आहे.
सोलापुरातील उन्नत मार्गिकेला ‘व्हायटल पब्लिक प्रोजेक्ट’चा दर्जा : जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या चारपदरी उन्नत मार्गिकेला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे विविध शासकीय विभागांच्या जमिनी भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२९ पर्यंत ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’चे लक्ष्य : राज्यातून २०२९ पर्यंत अंमली पदार्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. जनजागृतीसोबतच अंमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईवर भर दिला जाणार असून, ग्रामपातळीपासून मंत्रालयीन स्तरापर्यंत विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात येणार आहेत.
