कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची, आंदोलन हाताबाहेर गेलं; उच्च न्यायालयाकडून कानउघडणी
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – मुंबईत आझाद मैदानात आमरण उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एमी फौंडेशनकडन तसेच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून धाव घेण्यात आली. मुंबईमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकांवर सुनावणी करताना नोंदवले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवरून कानउघडणी केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात परवानगी दिली असल्याचे सांगत इतर ठिकाणी आंदोलक आहेत त्यांना हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.मनोज जारंगे पाटील यांच्या वकीलांची सुद्धा न्यायालयाकडून कानउघडणी करण्यात आली. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. न्यायालयाकडून ५००० लोकांची परवानगी दिली होती, अशा स्थितीत इतर ठिकाणी जी लोक त्यांना हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ब्रेबॉन स्टेडियम आणि वानखेडे स्टेडियमवर जगा द्यावी आणि त्यांना बाहेर न पडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. ५ हजारपेक्षा लोक खूप जास्त आहेत त्यामुळे आम्ही सोशल मीडियावर त्यासंदर्भातील मेसेज प्रसारित करू जेणेकरून कोणी रस्त्यावर बाहेर फिरणार नाही. मी स्वतः जरांगे यांच्याशी बोलून मार्ग काढू, अशी भूमिका वकिलांनी मांडली. ब्रेबॉन स्टेडियम देण्याचं आम्हाला जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र, ते खोटं असल्याचं समोर आलं. राज्य सरकारनने देखील जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात. रस्त्यावरचे दिवे तीन तास बंद करण्यात आले होते. खाद्यांची दुकान बंद होती, सार्वजनिक शौचालय बंद होती. त्यांच्यासमोर केल्यानंतर शौचालय उघडण्यात आले, अशी माहिती जरांगे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
अजून आंदोलनकर्ते मुंबईत येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. त्यांनी अटी शर्तीनुसार आंदोलन करण्याचं मान्य केलं होतं. कोर्टाने जरांगे पाटील यांना निर्देश द्यावेत. पोलीस देखील कायद्यानुसार पावलं उचलतील, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. जर कायद्याचे उल्लंघन झालं तर तुम्ही त्यांना का सांगत नाही? तुम्ही आंदोलन थांबवा हे तुम्ही त्यांना का सांगत नाही? असा सवाल देखील हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला. तसेच आता आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे, असे देखील हायकोर्टाने म्हटले आहे.
