“देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलतायत”, पहिलीपासून तीन भाषा शिकण्याच्या सक्तीबाबत केलेल्या ‘त्या’ वक्तव्यावर राज ठाकरेंचा संताप
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सरकारला उद्देशून म्हणाले, “महाराष्ट्रात मुळात शिक्षक कमी आहेत. त्यात शिक्षकांवर आणखी भाषांची ओझी का टाकताय?” तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचं समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवार(१८ जून) रोजी पत्रकार परिषद घेतली. राज्यातील पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा शिकण्याची राज्य सरकारकडून सक्ती केली जात आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. ते म्हणाले, “पहिली-दुसरीच्या कोवळ्या मुलांवर तीन भाषा शिकण्याची सक्ती नको. तीन भाषा, त्यांचे पर्याय नकोच. आजवर सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवली जात असताना आता पहिलीपासून सक्ती करायची काय गरज?”
“देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलतायत”
दरम्यान, तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचं समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत आहेत. त्याबाबत राज ठाकरे म्हणाले, “त्या शैक्षणित धोरणात असं काहीच नाही. तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा त्यात साधा उल्लेखही नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलत आहेत. उलट केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की राज्य सरकारने तिथल्या स्थानिक गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावा. त्यामुळे यात केंद्राचा काहीच विषय नाही.राज्य सरकारचं या निर्णयामागे काय राजकारण आहे ते मला माहिती नाही”
शाळा हिंदी कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू’, राज ठाकरेंची डायरेक्ट वॉर्निंग
“हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटकमध्ये नाही, मग महाराष्ट्रात हे धोरण का लादलं जातय?” असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी विचारला. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याविरोधात राज ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं.
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याविरोधात राज ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं. “सरकारचं हे काय धोरण आहे आणि कशासाठी आहे. कारण केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात अशी गोष्ट लिहिलेली नाही, त्यात दिलेलं आहे की, राज्य सरकारने संस्कृती पाहून निर्णय घ्यावा. मग राज्य सरकार ही गोष्ट का लादत आहे? आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा दबाव आहे का? त्रिभाषा सूत्र सरकारचा विषय आहे. त्याचा शैक्षणिक धोरणाशी काय संबंध येतो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी कोणती भाषा शिकवणार आहात?” असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
“गुजरात काऊन्सिल एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग, गांधीनगर एक गुजरातची वेबसाईट आहे, पहिलीपासून त्यांनी गुजराती, गणित, इंग्रजी अशा तीन भाषा ठेवल्या आहेत. गुजरातमध्ये जर हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का लादता? एक भाषा घडवण्यासाठी कित्येक पिढ्या खर्ची होतात, प्रत्येक भाषा उत्तम असते. गुजराती, मराठी, तामिळ भाषा आहे. हिंदी सुद्धा उत्तम सुंदर भाषा आहे. ती राज्याची भाषा आहे, राष्ट्रीय भाषा नाही. मग तिसरी भाषा हिंदी तुम्ही आमच्यावर का लादताय?” असा परखड सवाल राज ठाकरे यांनी केला. “आतापर्यंत शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून ऑप्शनल धोरण होतं. कॉलेजमध्ये असताना विद्यार्थ्याला पाहिजे ती भाषा निवडू दे. हवी ती भाषा घेऊन तो पुढे जाईल. तुम्ही का लादता? पत्रकार म्हणून तुम्ही हा प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे” असं राज ठाकरे म्हणाले.
