राज्य मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी व विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, विद्यार्थी तसेच उद्योग क्षेत्राशी संबंधित या निर्णयांचा व्यापक फायदा होणार आहे.
घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय:
१. उद्योग विभाग – महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतच्या नियोजनासह ३,२६८ कोटींचा आराखडा.
२. वस्त्रोद्योग विभाग – अकोल्यातील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य. ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड.
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात व स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना लाभ.
४. सहकार व पणन विभाग – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना दोन वर्षांसाठी वाढवली. ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवे भवन व दुरुस्तींसाठी १३२ कोटी ४८ लाख खर्च. ७९ नवी शेतकरी भवनं उभारण्याचे प्रस्तावित.
५. सहकार व पणन विभाग – आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणी योजना दोन वर्षांसाठी वाढवली. नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये संत्रा केंद्रे.
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – भंडारा-गडचिरोली दरम्यान ९४ कि.मी. द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता. भूसंपादन व प्रकल्पासाठी ९३१ कोटी १५ लाख मंजूर.
७. ऊर्जा विभाग – महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन. राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प.
८. नियोजन विभाग – राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. मोठ्या प्रकल्पांवरील निर्णय आता या समितीतून होणार.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्र तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
