मराठा समाजाला मोठा दिलासा; मुंबई हायकोर्टाचा मराठा-कुणबी शासन अध्यादेशला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील जीआर विरोधात याचिकांमध्ये राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासन अध्यादेशला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातंर्गत मराठा आरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली असता राज्य सरकारला तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
२ सप्टेंबर रोजीच्या अध्यादेशामुळे मराठ्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातील सध्याचे आरक्षण कमी होईल. इतर मागास प्रवर्गाचे मोठे नुकसान होईल. तर सरकारच्या या अध्यादेशामुळे राज्यात आतापर्यंत ७ जणांनी आत्महत्या केल्याने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. थोड्यावेळीपूर्वी काही याचिकांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हायकोर्टाने जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास मंगळवारी नकार दिला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा-कुणबी आरक्षण अध्यादेश (शासन अध्यादेश) काढला. त्यानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींवर आधारीत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू ही झाली आहे. मराठा बांधवांकडून कुणबी दाखल्यासाठीचे अर्जही स्वीकारण्यात येत आहे. तर अजितदादांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने काही मराठा बांधवांना कुणबी दाखला दिला होता. अर्जाची आणि कागदपत्रांची छाननी केल्याशिवाय कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याची ताकीद देण्यात आलेली आहे. तर दुसरीकडे सातारा गॅझेटिअर, औंध आणि कोल्हापूर गॅझेटियर सुद्धा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्याआधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
पण यामुळे कुणबी आरक्षण धोक्यात आल्याचा दावा ओबीसी नेते आणि संघटना करत आहे. त्यांनी याविरोधात राज्य सरकारकडे आणि न्यायालयात दाद मागितली आहे. मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह कुणबी संघटनांनी या जीआरला प्रखर विरोध केला आहे. त्यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी या जीआरवरून नाराजी आणि संताप व्यक्त केला. तर ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी हा जीआर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावत नसल्याचा दावा केला आहे.आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
