मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय; महावितरणची पुनर्रचना, डिजिटल गव्हर्नन्सला गती

मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय; महावितरणची पुनर्रचना, डिजिटल गव्हर्नन्सला गती

योगेश पांडे / वार्ताहर

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेसह डिजिटल गव्हर्नन्स प्रक्रियेला वेग देण्यावर भर देण्यात आला.

बैठकीत महावितरण कंपनीसाठी भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, कंपनीला सूचीबद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी विविध संस्थात्मक बदलांना मंजुरी देण्यात आली.

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

१) एमआरएसएसीचे कंपनीत रूपांतर
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेची सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास, ई-पंचनामा, महाअ‍ॅग्री टेक, भूजल व्यवस्थापन आदी प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

२) ‘महाजिओटेक’ कंपनीची स्थापना
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देत विद्यार्थ्यांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

३) महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण)च्या आर्थिक पुनर्रचनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. शासन हमी असलेल्या ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारातून सरकारी रोखे आणले जाणार आहेत. तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करून कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यात येणार आहे.

४) प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाला मंजुरी
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खाजगी गुंतवणुकीच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारला जाणार असून, जागतिक बँकेकडून १६५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज आणि एमएसएमई क्षेत्राला कर्जसवलत व विमा संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

५) पूरनियंत्रणासाठी प्रतिबंधक आराखडे
कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी तसेच कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचा निचरा सुधारण्यासाठी आणि पूरधोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.