मराठी अनिवार्य करण्याबाबत राज्य शासनाने एक पाऊल मागे; सोमवारी पुन्हा आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचं आयोजन
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी युनियनच्या संघटनांसोबत सोमवारी बैठक झाली. मराठी अनिवार्य करण्याच्या भूमिकेशी सहमत आहात का हे त्यांना विचारले. त्यावर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कशा प्रकारे मराठी अपेक्षित आहे हे विचारले. जुजबी मराठी यायला हवे, आम्ही त्यांना सांगितले. त्यावर वेगवेगळ्या संघटनांनी ६ महिने ते १ वर्षे अशी वेळ मागितली. त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.मंगळवारी पुन्हा आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली आहे, असे स्पष्ट करताना १ मे पासून रिक्षा चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याबाबत राज्य शासनाने एक पाऊल मागे घेत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संकेत दिले.
अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालक आणि प्रवाशांमधील संवाद अधिक सुलभ, स्पष्ट आणि परिणामकारक व्हावा, यासाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ भाषा येत्या १ मे पासून अनिवार्य करण्यात येणार होती. परंतु शासनाच्या या निर्णयावर विविध रिक्षा टॅक्सी चालक संघटनांनी आक्षेप नोंदवत मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. याच पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध रिक्षा टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मराठी सक्तीवरून शासनाने एक पाऊल मागे घेण्याचे संकेत दिले.
बैठकीत मराठी अनिवार्य यावर सकारात्मक चर्चा झाली. मराठीसाठी काम करणाऱ्या काही संघटनांनी अमराठी रिक्षाचालकांची मराठी शिकवणी घेऊ अशी भूमिका स्पष्ट केली. रोजी-रोटीवर पाय येता कामा नये, असे म्हटले. सरकारला कोणाच्याही पोटावर पाय आणायचा नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचे सरनाईक म्हणाले.
रिक्षा चालकांना मराठी यावं यासाठी सर्वजण आग्रही आहेत. प्रवाशांना कुठे जायचंय, पैसे किती झाले, अशा प्रश्नांची उत्तरे रिक्षा चालकांनी मराठीतच द्यायला हवीत. महाराष्ट्रात रिक्षा टॅक्सी चालवायची असेल तर मराठी येणे अनिवार्य आहे. आमच्या या भूमिकेवर आम्ही आजही ठाम आहोत. परंतु विविध संघटनांनी आमच्याकडे चार, सहा महिने मुदत मागितली होती. मुदत मागितलेली असताना त्यांनी मराठी शिकण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. रिक्षा टॅक्सी चालकांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना रोजी रोटीवर पाय येता कामा नये, अशी त्यांची विनंती होती. कुणाचाही रोजगार बुडणार नाही, हीच शासनाची भूमिका आहे, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
तसेच आयटीओच्या अधिकाऱ्यांशी बोलेन, मी माहिती घेईन. आजच्या बैठकीत विविध रिक्षा टॅक्सी चालकांना मुदत देण्यासंबंधी कोणताही शब्द दिलेला नाही. ५९ आरटीओ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.मराठी शिकण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत रिक्षा चालक टॅक्सी चालकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागितली. त्यावर सरकारने त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मुदत देऊ पण मुजोरी चालणार नाही, असे निक्षून सांगितल्याचे सरनाईक म्हणाले.
