महिलांसाठी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेत मोठा बदल; शासनाचे अनुदान २० वरून ४० टक्क्यांवर
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे शासनाचे अनुदान २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेची व्याप्ती आणि आर्थिक मदत आता वाढविण्यात आली आहे.
नवीन निर्णयानुसार ई-रिक्षाच्या एकूण किमतीपैकी ४० टक्के रक्कम शासन अनुदानाच्या स्वरूपात देणार असून उर्वरित ६० टक्के हिस्सा लाभार्थी महिलेला उचलावा लागणार आहे. या ६० टक्क्यांपैकी किमान १० टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून भरावी लागेल, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून ‘पार्शियल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी’ या बिनव्याजी सुविधेद्वारे किंवा नागरी सहकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, राष्ट्रीयकृत अथवा मान्यताप्राप्त खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
सरकारने यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा मिळालेल्या महिलांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. पूर्वी २० टक्के अनुदान मिळालेल्या लाभार्थींना आता ४० टक्के अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार असून त्यानुसार त्यांच्या कर्जाची परतफेड सुलभ होणार आहे.
याशिवाय, आतापर्यंत केवळ आठ जिल्ह्यांपुरती मर्यादित असलेली योजना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही विस्तारित करण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्येचे फेरवाटप करण्याचे अधिकार महिला व बालविकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
योजनेचे अनुदान आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत वितरित केले जाणार असल्याने अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल, असा शासनाचा दावा आहे. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्याचे अधिकारही महिला व बालविकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाधिक महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार असून महिला सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
