स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी अभ्यास समिती; एआय-आधारित पारदर्शक प्रणालीकडे सरकारची वाटचाल
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण अधिक पारदर्शक, अचूक आणि प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त व संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती विकासकामांच्या लेखापरीक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जिओ-टॅगिंगचा वापर कसा करता येईल, याबाबत शिफारसी करणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्च, कामांची गुणवत्ता आणि नियमांचे पालन यावर ऑनलाइन देखरेख ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
विकासकामांतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली ही समिती एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार असून, विद्यमान तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण प्रणालीत सुधारणा सुचविणार आहे.
