मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला मिळणार वीजपुरवठा
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाची सप्टेंबर महिन्याची अखेरची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी निगडीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कृषी, उद्योग, आरोग्य, ऊर्जा, न्याय व नियोजन विभागाशी संबंधित या निर्णयांचा थेट फायदा नागरिकांना होणार आहे.
१. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग
राज्यातील कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन या संस्थेमार्फत १८ रुग्णालयांत विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहेत. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी सरकारने १०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
२. उद्योग विभाग
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात गुंतवणुकीला चालना मिळून बहुराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळणार असून विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेला गती मिळणार आहे.
३. ऊर्जा विभाग
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयातून मिळणाऱ्या निधीतून प्रधानमंत्री कुसुम योजना घटक-‘ब’ आणि सौर कृषीपंपांसाठी आवश्यक वीजपुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना वेळेवर पाणी मिळणार आहे.
४. नियोजन विभाग
मंत्रिमंडळाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शासनाच्या कामकाजात गतिमानता येणार असून विविध क्षेत्रांतील नियोजन व निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे.
५. विधि व न्याय विभाग
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक पदे व खर्चाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या पाच निर्णयांमुळे आरोग्य, शेती, न्याय, उद्योग व प्रशासन क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
